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Date▶July 20, 2018 👦
🏁क्रिप्टो नियामक विश्लेषण में शामिल भारतीय वकीलों की एक टीम द्वारा 1 9 जुलाई के ट्विटर पोस्ट के अनुसार, मूल रूप से 20 जुलाई के लिए निर्धारित क्रिप्टो लेनदेन पर केंद्रीय बैंक के प्रतिबंध पर भारत के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई सितंबर में ले जाया गया है।
🚀19 जुलाई के ट्वीट्स ने नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) और आरबीआई की तरफ से "सीमित तर्क" की बात सुनी, लेकिन "कुछ अन्य" याचिकाओं पर प्रतिक्रिया दर्ज नहीं करने के कारण अंतिम तर्क होंगे 11 सितंबर, 2018 को सुनाया जाए।
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🚨भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) क्रिप्टो बैंकिंग प्रतिबंध इस वर्ष के अप्रैल के आरंभ में लागू किया गया था, और स्थानीय बैंकों को क्रिप्टोकुरियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति या व्यापार को सेवाएं प्रदान करने से रोकता है।
⏳क्रिप्टो से संबंधित खातों से निपटने पर प्रतिबंध लागू करने की समय सीमा 5 जुलाई को समाप्त हो गई है। तब से, भारतीय नागरिक एक्सचेंजों पर क्रिप्टो खरीदने और बेचने में सक्षम नहीं हैं, और क्रिप्टो एक्सचेंज और कंपनियां भारत में बैंकों से ऋण नहीं प्राप्त कर सकती हैं। जुलाई में भी , सरकार में एक अज्ञात स्रोत ने बताया कि भारतीय नियामक कंबल प्रतिबंध लगाने के बजाए क्रिप्टोकुरेंसी को कमोडिटी के रूप में पेश कर सकते हैं।
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